समाचार श्रोत : Ekantipur.com लेखक: माधव अर्याल
पाल्पा — गण्डकी सभ्यता बचाउन चार जिल्लाका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा धार्मिक अगुवा सम्मिलित भेलाबाट प्रतिबद्ध भएका छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेज गर्न र पौराणिक, धार्मिक महत्त्वसमेतको देवघाटदेखि राम्दी, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्डसम्म पैदलयात्रा गर्ने गरी कालीगण्डकी पैदलयात्रा महोत्सव गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । विश्वभरका सनातन धर्मालम्बी तथा साहसिक गराई प्रचारप्रसार गर्नेसमेत भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१, उत्तरबाहिनी असेर्दीमा राखेको भेला यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सन रोकौं, गण्डकी सभ्यता बचाऔंँ’ विचार विमर्श कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा धार्मिक अगुवाले गण्डकी सभ्यता बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा पर्ने पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर पूर्व नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भेलामा सहभागीता थियो । उनीहरुले डाइभर्सन रोक्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजनाजस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल संकट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनाश हुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।सरकारले अघि सारेका परियोजनाले कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै जीवन्त प्राकृतिक प्रवाहबाट हटाउने उल्लेख छ । भेला भएका सबै जनप्रतिनिधिले यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले निकट भविष्यमा जलसंकट, जैविक विविधताको ह्रास र भौगोलिक परिवर्तन निम्त्याउने बताए । कालीगण्डकी नदीको पानीलाई जोडेर विकासका नाममा एकपक्षीय खेलवाड भइरहेको उनीहरुको निष्कर्ष हो ।
कालीगण्डकी नदीको माथिल्लो क्षेत्रका साथै राम्दीदेखि देवघाटसम्म बसोबास गर्नेहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम बढी रहेको तनहुँस्थित देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले बताए । ‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा हुने मात्र होइन, बोटविरुवा मर्नेदेखि लिएर विभिन्न समस्या आउनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि तल्लो तटीय क्षेत्र जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छ ।’अहिले कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका कारण हिउँदको समयमा मिर्मिदेखि रुद्रबेणीसम्म कालीगण्डकी नदी सुकेको देखेकाहरुलाईसमेत स्मरण जनप्रतिनिधिले स्मरण गराए । त्यसैले पनि चार जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सबै स्थानीय तह संघीय सरकारले अघि सारेका परियोजनाको विपक्षमा उभिएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । ‘मैले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परोस् तर डाइभर्सन हुनबाट जोगाउन सधै लागि पर्नेछु,’ उनले भने, ‘जस्तोसुकै आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि म तयार छु र सबै जनप्रतिनिधि तयार हुनुपर्छ ।’
कालीगण्डकी नदीको तटीय इलाकामा विभिन्न धाम, घाट र तीर्थस्थल छन् । हिन्दुहरुको पवित्र चार धाममध्ये दुई धाम रुरु क्षेत्र रिडी र मुक्तिनाथ धाम यहीँ नदीमा पर्छ । नदीको पर्यावरण, धार्मिक अस्तित्व, पर्यटन विकास, सभ्यता जोगाउनुपर्नेमा पाल्पाकै रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘हामीले डाइभर्सन गर्न दिँदैनौँ मात्र भनेका छैनौं, यसको महत्त्वका विषयमासमेत अर्थ लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकीको महत्त्व र यसमा स्नान गर्दा कस्तो हुन्छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले डाइभर्सन गर्न दिँदैनौँ ।’ उनका अनुसार डाइभर्सनले यो क्षेत्र मरभूमितुल्य हुनेछ । जीवजन्तु नष्ट हुनेछ भने खानेपानीका स्रोतहरु सुक्दै जाने निश्चित भएको उनले बताए ।
तटीय क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने, बोटविरुवालाई पनि असर गर्ने भएकाले पनि विरोध गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । तल्लो तटीय क्षेत्र मरभूमिमा परिणत हुन जाने भएकाले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गर्नु परेको उनले बताए । सरकारलाई तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको विरोध अनुसार नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको इच्छा विपरीत बजेट विनियोजन नगर्न धार्मिक अगुवा चैतन्य कृष्णको सुझाव छ ।
कालीगण्डकीको सभ्यता नामेट हुनेगरी नै यो आयोजना सञ्चालन नगर्न उनले आग्रह गरे । उनका अनुसार विभिन्न पुराण तथा शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार भगवान विष्णुको गण्डस्थल (गाला) बाट बगेको पसिना गण्डकी र अन्नपूर्ण पार्वती मातृकाको आँखाको कुनाभागबाट उत्पत्ति भएको हुँदा काली नाम रहेको हो । काली र गण्डकी मिलेर मातृस्वरुपा कालीगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएको उनले बताए । ‘कालीगण्डकी नदीमात्र नभइ हाम्रो जीवन, विकास, धर्म, संस्कृति, आस्था, मोक्ष र मुक्तिदायिनी पनि हो,’ उनले भने, ‘विश्वका अन्य नदीमा १०० पटक स्नान गरेको भन्दा बढीफल एक पटक स्नान वा सेचन गर्दा पाइन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
श्रीमद् देवी भागवत पुराण नवम् स्कन्धमा शालिग्राम शीलाको स्पर्शले कोटी जन्मको पाप नास हुने र मोक्ष प्राप्त हुने लेखिएको छ । यो नदी वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख तीर्थस्थल, तपस्थली, साधनास्थल र सर्वस्व सम्पत्ति भएको उनले बताए । कालीगण्डकीको महत्वको कारण यहाँबाट भारतको अयोध्यामा लगिएको शीलालाई करोडौं मानिसले पूजा गरेर शीर निहुराएकोले पनि यसको महत्त्व प्रमाणित गरेको धार्मिक अगुवा बताउँछन् ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालमै चले पनि २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । २०७८ सालमा डाइभर्सनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः उक्त विवाद सुरु भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना हो । रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपनि यस भेगका स्थानीय सरकार भने आयोजना अघि बढाउन नदिन आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डाइभर्सन आयोजनाले के गर्छ ?
आयोजना बन्ने हो भने पाल्पाको रम्भा गाउँपािलका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङ खनिने छ ।
सुरुङ पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–२ र ३ को दोभानमा पानी खसाल्ने संघीय सरकारको योजनामा छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । राम्दी क्षेत्रमा गरिने कालिगण्डकी डाइभर्सनका लागि मात्र सरकारले १८ अर्ब ४८ करोड र हाइड्रोपावरमा २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
पाल्पाकै दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत्गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृह बन्ने प्रारम्भिक योजना छ । यहाँबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रुपन्देही, कपिलवस्तुका जमिनमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ । दुई जिल्लाका १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य परियोजनाको हो ।
सुख्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार जमिनमा सिञ्चित गर्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजान लागिएको बताइएको छ । वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ ।
आयोजनाको लागत विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब गरी १ खर्ब ३८ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको सबै काम सक्न भने १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको महात्वाकांक्षी योजना छ ।
प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ । तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने आयोजनाको लक्ष्य छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित ८ वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । कालीगण्डकी नदी मुस्ताङको लोमान्थाङ, जोमसोम, म्याग्दीको बेनी, बागलुङ, पर्वतको कुश्मा, फलेबास, सेतीबेनी, स्याङ्जाको मिर्मी, गुल्मीको रुद्रवेनी, रिडी, पाल्पा र स्याङ्जाका सीमा राम्दी, केलादी, तनहुँ र नवलपुरको घुमाउरे हुँदै देवघाटस्थित त्रिशुलीमा मिसिन्छ ।
डाइभर्सन गर्न सर्वोच्चले बाटो खुलायो
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएको छ । सर्वोच्चले विद्युत् र सिँचाइजस्ता दिगो विकास लक्षित कार्यक्रम, पानीमात्र पथान्तरण हुँदा शालिग्रामको नास नहुने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् मापदण्डका आधार तय गरिने उल्लेख छ ।
साथै जलचर जोगाउन २० प्रतिशभन्दा बढी पानी छाड्ने प्रावधान, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, आन्तरिक प्रतिफल १५.५ प्रतिशत हुने, भावी पुस्ताले कालीगण्डकी नदी अवलोकन गर्न पाओस् भन्दै हचुवा तर्कका आधारमा डाइभर्सन निर्माण कार्य नरोक्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
नदी तथा वातावरण संरक्षण र जलस्रोतको बहुउपयोगी विकाससम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ भन्ने उल्लेख भएबाट राज्य विकास र सम्वृद्धि गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा छ । विकास प्रतिकूल वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नभइ वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अत्यन्त संवेदनशील भइ कानून निर्माणका साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष ढंगमा विकासको माग सम्बोधन गर्न निर्देश गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
फैसलामा बाँध क्षेत्र र माथिल्लो सम्भावित डुबान क्षेत्रको डिटेल सर्भे गर्नुपर्ने, बाँध र सुरुङका विभिन्न ठाउँहरुमा थप कोर ड्रिलिङ (खाडल) खनी भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने, कालीगण्डकीमा पानीको उपलब्धता सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको लागि बाँध क्षेत्रमा गेजिङ स्टेसन राखी कम्तीमा २ वर्षको डेटा लिनुपर्ने, सिँचाइ क्षेत्रको डेटा अध्यावधिक गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा नदी तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भूमिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव एवम् असरको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नदीमा आश्रित जीवजन्तु, जलचरलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्न भनिएको छ । आसपासको भूमिसमेत सुख्खा नहुने गरी कार्य गर्नुपर्ने, प्रावधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा कालिगण्डकी नदीमा २०५ वा बढी पानी समेत साबिक नदीमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने फैसलामा छ ।
कालिगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभूत भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्यास प्लान्टलगायत फोहोरमैलाको संकलन, प्रशोधन तथा अन्तिम विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको क्रमिक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस क्षेत्रमा उत्पादित तथा संकलित फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमताभन्दा अधिक रुपमा विसर्जन गर्ने लगायतका नदी प्रदूषण हुने कार्य नगर्न फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
